सीजीएसटी (CGST) क्या है? विशेषताएँ और इससे जुड़ी सभी अन्य जानकारियाँ

क्या है सीजीएसटी? CGST और SGST में क्या अंतर है?

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) पूरे राष्ट्र के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो देश में अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करके भारत को एक साझा बाजार बनाता है। 29 मार्च, 2017 को संसद में पारित, माल और सेवा कर अधिनियम एक व्यापक और बहु-चरणीय कर है जो हर मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है। जोकि 1 जुलाई, 2017 को लागू हुआ और केंद्र व राज्य सरकार दोनों अपने अप्रत्यक्ष कर राजस्व के लिए जीएसटी पर निर्भर हैं।

CGST का फुल फॉर्म "केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर" है। सीजीएसटी को केंद्रीय कर के रूप में संदर्भित किया जाता है जो एक राज्य के भीतर होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के लेनदेन पर लगाया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू, CGST राज्य कर, CST, SAD, आदि सहित अन्य सभी केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित करता है। CGST के तहत वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें मूल बाजार मूल्य के अनुसार वसूल की जाती हैं। सीजीएसटी अधिनियम को केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की इंट्रा-स्टेट आपूर्ति और कर और उससे जुड़े मामलों या कर से संबंधित लेवी और कर के लिए इसका प्रावधान किया गया है।

सीजीएसटी और एसजीएसटी में अंतर-

सीजीएसटी अधिनियम की उत्पत्ति-

• CGST एक्ट जम्मू और कश्मीर राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में फैला हुआ है।
• जम्मू और कश्मीर में इसका प्रावधान नहीं था लेकिन अब वह पर भी जीएसटी लागू हो चूका है।
• सीजीएसटी अधिनियम एक 1 जुलाई 2017 से लागू हो चुका है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 का उद्देश्य-

पूर्ववर्ती कराधान कानूनों के तहत, केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कुछ वस्तुओं का निर्माण, सेवा कर के रूप में कुछ सेवाओं का प्रावधान, केंद्रीय बिक्री कर के रूप में माल की अंतर-राज्यीय बिक्री का प्रावधान किया है। इसी प्रकार, राज्य सरकारों ने मूल्य वर्धित कर के रूप में खुदरा बिक्री पर कर लगाया है, जिसमे राज्य में वस्तुओं का प्रवेश कर, विलासिता कर और खरीद कर लगाया गया है। आपूर्ति की जाने वाली वास्तु या सेवा पर अलग - अलग कर न लगाकर उसपे एक ही कर लगाना है।

पूर्ववर्ती कराधान कानूनों के तहत आने वाली कठिनाइयों को नीचे सूचीबद्ध किया गया है-

• केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों के रूप में करों की कैस्केडिंग राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले करों के मुकाबले निर्धारित नहीं है।
• राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कुछ करों को उनके द्वारा लगाए जाने वाले अन्य करों के भुगतान के लिए निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
• देश में अलग-अलग कर दरों और असमान कर प्रथाओं के साथ मूल्य वर्धित कर कानूनों की विविधता देश को अलग-अलग आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित करती है।
• टैरिफ, प्रवेश कर, चेक पोस्ट आदि का निर्माण पूरे देश में व्यापार के मुक्त प्रवाह में बाधा डालने वाला है।
• करदाताओं की वापसी, भुगतान, आदि की संख्या के रूप में अनुपालन में उच्च लागत का खर्च होना।

उपरोक्त कठिनाइयों के मद्देनजर, उपर्युक्त सभी करों को एक एकल कर में रखा गया है, जिसे "माल और सेवा कर" कहा जाता है। जो आपूर्ति पर लगाया जा रहा है। जिसमें निर्माण या आयात से शुरू होने वाली आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में माल और सेवाएँ शामिल हैं और अंतिम तक खुदरा स्तर तक।

इसलिए कोई भी कर जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया था, अब माल और सेवा कर में परिवर्तित कर दिया गया है, जो एक दोहरी लेवी है जहां केंद्र सरकार केंद्रीय के रूप में कर लगाएगी और कर वसूल करेगी। माल और सेवा कर (CGST अधिनियम 2017) और राज्य सरकार वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर राज्य माल और सेवा कर (SGST अधिनियम 2017) के रूप में कर लगाएगी और एकत्र करेगी।

सीजीएसटी अधिनियम 2017 की मुख्य विशेषताएं-

• वस्तुओं, सेवाओं या दोनों के सभी इंट्रा-स्टेट आपूर्ति पर कर लगाने के लिए।
• माल या सेवाओं की आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के संबंध में।
• व्यापार के दौरान या आगे उपयोग किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के आधार को व्यापक बनाने के लिए।
• स्रोत पर कर एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटरों पर दायित्व लगाने के लिए।
• कर योग्य आपूर्ति (शुद्ध) के मूल्य का एक प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
• अपने पोर्टल के माध्यम से माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान से बाहर रखना।
• पंजीकृत व्यक्ति द्वारा देय करों का स्व मूल्यांकन प्रदान करने के लिए।
• अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सत्यापित करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों के ऑडिट के संचालन के लिए प्रदान करना।
• माल की बिक्री और बिक्री सहित विभिन्न तरीकों का उपयोग करके कर के बकाया की वसूली के लिए, कर लगाने वाले व्यक्ति की चल और अचल संपत्ति;
• अधिकारियों को निरीक्षण, खोज, जब्ती और गिरफ्तारी की शक्तियां प्रदान करना।
• अपीलीय प्राधिकरण या पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपील की सुनवाई के लिए केंद्र सरकार द्वारा माल और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करना।
• प्रस्तावित विधान के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान करना।
• यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी व्यवसाय को माल या सेवाओं पर कर की कमी के लाभ से गुजरना हो या उपभोक्ताओं को, दोनों को एक विरोधी मुनाफाखोरी बंद करना।
• माल और सेवा कर व्यवस्था के लिए मौजूदा करदाताओं के सुचारु रूप से संक्रमण के लिए विस्तृत संक्रमणकालीन प्रावधान प्रदान करना।

सीजीएसटी कानून का वर्गीकरण-

CGST एक्ट, 2017 में 21 चैप्टर में 174 सेक्शन और बिना विचार के आपूर्ति पर तीन अनुसूचियां,हैं जिन्हें न तो वस्तुओं और न ही सेवाओं के रूप में माना जाएगा।

ये अनुसूचियां निम्नानुसार हैं:

अनुसूची I. बिना विचार किए गए गतिविधियों को भी आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए।

अनुसूची II। वस्तुओं की आपूर्ति, सेवाओं की आपूर्ति के रूप में व्यवहार की जाने वाली गतिविधियाँ मानी जाएगी।

अनुसूची III। ऐसी गतिविधियाँ या लेनदेन जो न तो माल की आपूर्ति के रूप में मानी जाएँगी और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में।

निष्कर्ष

इस आर्टिकल में अपने जाना है की सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है और यह कैसे काम करती है और इसका क्या फायदा है। एसजीएसटी और IGST के जानकारी के लिए हमारे अन्य ब्लॉग भी देख सकते हैं। आर्टिकल शेयर करना न भूलें और अपनी प्रतिक्रिया हमे जरूर दें।

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