महिलाओं की कैसे मदद करती है प्रधानमंत्री आवास योजना?

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महिलाओं की कैसे मदद करती है प्रधानमंत्री आवास योजना?

आज के जमाने में रोटी, कपड़ा और मकान की जरूरत में से आम इंसान रोटी और कपड़े का किसी न किसी प्रकार से जुगाड़ कर ही लेता है लेकिन मकान बनाना टेढ़ी खीर हो गया है। जमीन के रेट और बिल्डिंग मैटेरियल के रेट आसमान पर पहुंच गये हैं। इसलिये आज के समय में मकान बनाना एक सपने को पूरा करने के समान है। दूसरे शब्दों में कहें कि आम इंसान के लिए मकान बनाना एक सपना बन कर रह गया है, जिसे लाख कोशिश करके भी रोजी-रोजी कमाने वाला आम इंसान तो नहीं पूरा कर पाता है। देश में ऐसे लोगों की संख्या बहुत अधिक है। गरीबों के इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जून 2015 से एक बीड़ा उठाया है और देश के करोड़ों गरीबों को पक्का मकान देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया है। सरकार का उद्देश्य 2022 तक सभी के पास अपना पक्का मकान हो। इसके लिए लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

पीएमएवाई में मिलते हैं महिलाओं को अनेक लाभ

यदि आप होम लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिये कि आप अपनी इस योजना में किसी महिला को शामिल कर लें तो आपको अनेक तरह के लाभ मिल सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि सरकार और वित्तीय संस्थान व बैंक महिलाओं को घर खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने की कई योजना बना रहे हैं। इन योजनाओं में महिलाओं को पुरुषों से अधिक लाभ दिये जा रहे हैं। महिलाओं को सह मालिक या मालिक बनाने से आपको घर खरीदने में बहुत से लाभ मिल सकते हैं। इसमेंं सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना से अनेक लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ सरकारी कार्याें में भी विशेष छूट मिलती है। इससे आपको मकान खरीदने की लागत कम होती है और आपका मकान बनाने का सपना भी साकार होता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य

भारत में सम्पत्ति और जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ रहीं हैं, जिससे आम आदमी के पास जमीन खरीदने या मकान बनाने की क्षमता दिनोंदिन घटती जा रही है। विशेष रूप से मेट्रोपोलिटन सिटी और बड़े-बड़े महानगरों में तो जमीन की कीमतें आसमान छू रहीं हैं।  इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं न्यूनतम आय समूह के लोगों को किफायती पक्के मकान दिलाने के लिए जून 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी से सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से आर्थिक निर्बल वर्ग से संबंधित भारतीयों के लिए 2 करोड़ से अधिक मकानों का निर्माण करना है। आवासीय सम्पत्ति या जमीन खरीदने या घर बनाने के लिए आवास ऋण लेने वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज सब्सिडी के लाभ के पात्र होंगे। इस योजना में महिला लाभार्थियों की अनिवार्यता रखी गयी है। महिला सशक्तिकरण के साथ देश की तस्वीर बदलेगी। सरकार ने इससे पहले शौचालय मुक्त भारत की योजना बनाई थी, जो इस पीएमएवाई का हिस्सा है।

सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को तीन चरणों में शुरू की थी।

1. पहले चरण में यह योजना अप्रैल 2015 में लागू कर दी गयी थी लेकिन इसका शुभारम्भ 25 जून, 2015 को हुआ था। इस चरण में भारत के ग्रामीण अंचल में रहने वाली गरीब व निर्धन महिलाओं को कच्चे, मकान,झुग्गी-झोपड़ी की जगह पर पक्के मकान बनाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिये गये। योजना का यह चरण 2017 में समाप्त कर दिया गया। इस चरण में 100 से अधिक शहरों में सस्ते घरों का निर्माण किया गया।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण का आगाज अप्रैल 2017 में हुआ और इसकी समाप्ति मार्च 2019 में की गयी। इस चरण में सरकार द्वारा देश के 200 शहरों में मकान बनाने के लिए सहायता देने का काम किया गया।

3. तीसरे चरण की योजना 2019 में शुरू की गयी थी जो मार्च 2022 में पूरी होगी। इस चरण में बाकी बचे शहरों में मकान बनाने व खरीदने तथा विस्तार व सुधार करने के लिए इस योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।

मकान की लागत कम हो सकती है, बशर्ते...

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाकर आप अपने मकान की लागत कम कर सकते हैं। इस योजना में सरकार द्वारा सब्सिडी का लाभ दिया जाता है।

1. इसकी शर्त यही है कि महिला द्वारा खरीदा जाने वाला मकान पहला होना चाहिये। यानी महिला या उस परिवार के नाम पर पूरे देश में इससे पहले कोई और मकान नहीं होना चाहिये।

2. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभ उठाने वाले परिवार का कोई भी सदस्य किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ न ले रहा हो। यदि परिवार का सदस्य किसी भी सरकारी आवास योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदकों में सम्पत्ति की मालकिन या सह मालकिन कोई महिला नहीं है तो उस संपत्ति पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है। इस योजना में महिलाओं को विशेष लाभ दिये जाने के प्रावधान रखे गये हैं।

4. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार ने महिलाओं को मकान खरीदने या मकान बनवाने के लिए विशेष व्याज दरें और अन्य विशेष लाभ दिये जाने के भी प्रावधान किये हैं।

Money bag with the word Subsidy and wooden houses

कैटेगिरी के हिसाब से दी जाती है सब्सिडी

सरकार द्वारा चलायी जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत चलायी जा रही है। इसमें सरकार होम लोन के निर्धारित ब्याज में से कैटेगिरी के अनुसार सब्सिडी देती है।

1. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन परिवारों को लाभ प्रदान किया जाता है जिनके परिवार के सदस्यों वार्षिक आय 18 लाख रुपये से अधिक न हो।

2. हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए आर्थिक निर्बल वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लोग भी आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के सदस्यों की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये हो।

3. इसके बाद निम्न आय वर्ग के परिवार भी इस योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के सदस्यों की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक हो।

4. मध्यम वर्ग प्रथम श्रेणी में वो परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनके परिवार के सदस्यों की कुल आय 6 लाख से 12 लाख तक हो।

5. मध्यम आय वर्ग श्रेणी दो में उन परिवारों को लाभ देने के लिए भी प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रावधान किये गये हैं, जिन परिवारों के सदस्यों की कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये लेकर 18 लाख रुपये हो।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी का लाभ मकान बनाने और मकान खरीदने, मकान का विस्तार करने के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें शर्त यही है कि ये सारे लाभ आवेदक के पहले मकान पर दिये जाते हैं।

प्रधानमंत्री योजना की कुछ खास बातें

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाले राशि और सब्सिडी राशि लाभार्थी के खाते में सीधे जाएगी। सरकार ने यह व्यवस्था इसलिये की है कि महिलाओं के खाते में आने वाली इस राशि के साथ सरकारी और गैर सरकारी व्यक्ति किसी तरह से छेड़छाड़ न कर सके। खातेदार के लिए एकमात्र शर्त रखी गयी है कि उसका आधार कार्ड का उसके खाते से लिंक होना अनिवार्य है।

1. स्वच्छ भारत योजना से भी सम्बद्ध है पीएमएवाई

प्रधानमंत्री आवास योजना को स्वच्छ भारत योजना से भी जोड़ा गया है। इस योजना के अंतर्गत बनने वाले शौचालय के लिए स्वच्छ भारत योजना के तहत 12 हजार रुपये अलग से आवंटित किये जाते हैं।

2. रजिस्ट्री के स्टाम्प पर भी महिला को मिलती है छूट

प्रधानमंत्री आवास योजना में जब महिला को खरीदी जाने वाले सम्पत्ति में महिला को मालिक या सह मालिक बनाते हैं तो आपको उस सम्पत्ति की रजिस्ट्री कराने में लगने वाले स्टाम्प शुल्क में भी काफी राहत मिलती है। देश के विभिन्न राज्यों की सरकारों द्वारा इस बारे में अलग-अलग नियम निर्धारित किये गये हैं। फिर भी एक अनुमान के तहत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के नाम पर कराने वाली रजिस्ट्री के स्टाम्प में 1 से दो प्रतिशत तक की छूट मिलती है। इससे खरीददार को काफी लाभ मिलता है।

3. बैंक व वित्तीय संस्थाएं देतीं हैं महिलाओं को आकर्षक लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ लेने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थाएं व बैंक भी अनेक आकर्षक योजनाएं चलाते हैं। वित्तीय  संस्थाएं व बैंक पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को होम लोन की ब्याज दर एक से दो प्रतिशत कम रखते हैं। इसका लाभ भी महिलाओं को मिलता है। इसके अलावा होम लोन चुकाने वाली मासिक किस्तों में महिलाओं को काफी छूट मिलती है। पुरुषो की अपेक्षा यह किस्त महिलाओं के लिए कम होती है।

4. और अधिक ऋण लेने के बन जाते हैं हकदार

प्रधानमंत्री आवास योजना की मुख्या शर्त के अनुसार आप यदि होम लोन लेने में महिला  को सहभागीदार बनाते हैं तो आपकी लोन यानी ऋण लेने की क्षमता और बढ़ जाती है। आप अधिक ऋण राशि लेने के हकदार बन जाते हैं। ये भी लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना की वजह से ही महिलाओं को मिलता है।

5. महिला के खरीददार होने से मिलता है आयकर में लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उठाने के लिए जब आप सम्पत्ति की खरीदारी में महिला को सहभागीदार बनाते हैं तो आपको आयकर की छूट में भी भारी लाभ मिलता है। क्योंकि सह मालिक के रूप में महिलाएं भी आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत मिलने वाले लाभ की हकदार होतीं हैं।

यदि आप अपनी सम्पत्ति के व्यक्तिगत मालिक हैं तो आपको डेढ़ लाख रुपये की कटौत की अनुमति होती। यदि आप दम्पत्ति यानी जोड़े के रूप में या एक महिला सह मालिक के रूप में योजना का लाभ उठाते हैं तो आपको 3 लाख रुपये की कटौती का लाभ प्राप्त हो सकता है। धारा 24 के तहत एक व्यक्ति 2 लाख रुपये तक का लाभ ले सकता है जबकि युगल के रूप में यह लाभ चार लाख रुपये तक हो सकता है। इस तरह से आपकी कुल बचत दोगुनी हो जायेगी।

कौन-कौन है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पात्र

1. सरकार ने महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दम्पत्ति, जोड़े के अलावा विधवा, अकेली महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी की महिलाओं को चुना है।

2. प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांग महिलाओं,नौकरी पेशा महिलाओं को भी लाभ दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री आवास योजना से महिलाओं को मिलने वाले अन्य लाभ

1. महिलाओं के लिए होम लोन पर 8.25 प्रतिशत का ब्याज वार्षिक है, जबकि पुरुषों के लिए यह ब्याज दर 9 प्रतिशत है। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी के बाद ब्याज कम देना पड़ता है।

2. एक लाख रुपये के होम लोन पर ऋण चुकाने के लिए महिलाओं के लिए ईएमआई यानी मासिक किस्त 853 रुपये निर्धारित की गयी है।

3. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत होम लोन 20 वर्ष के लिए मिलता है ताकि महिलाओं को कम से कम ईएमआई देनी पड़े।

4. पीएमएवाई के तहत कैटेगिरी के अनुसार 70 लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है लेकिन इसका लाभ सरकार द्वारा निर्धारित राशि तक ही दिया जायेगा और उसके बाद आवेदक को सामान्य व्याज से होम लोन चुकाना होगा।

5. इस योजना के तहत पहले किसी प्रकार का भुगतान नहीं लिया जाता है।

6. ब्याज का कैलकुलेशन यानी गणना बैंक द्वारा रोजाना घटती राशि के हिसाब से किया जाता है। यानी ईएमआई चुकाने के बाद घटी राशि पर ही ब्याज लिया जाता ना कि पूरे अमाउंट पर।

किस कैटेगिरी में कितना मिलता है लाभ

1. आर्थिक निर्बल वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस और न्यूनतम आय समूह यानी एलआईजी श्रेणी की महिलाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 6 लाख रुपये के होम लोन पर 8.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकतीं हैं। यदि महिला लाभार्थी ने इससे अधिक का होम लोन लिया है उसके लिए उसे सामान्य ब्याज दर का भुगतान करना होगा।

2. इसी तरह मध्यम आय वर्ग प्रथम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाली महिला, जिसके परिवार की वार्षिक आमदनी 6 लाख से 12 लाख रुपये होनी चाहिये, को 9 लाख रुपये तक के होम लोन पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकता है। इससे अधिक लोन पर ब्याज बैंक की सामान्य दर के हिसाब से चुकाना होगा।

3. मध्यम आय वर्ग द्वितीय के तहत पात्र महिला के परिवार के सदस्यों के कुल वार्षिक आय 12 लाख रुपये से लेकर 18 लाख रुपये होनी चाहिये। इस महिला को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 12 लाख रुपये के लोन पर 3 प्रतिशत ब्याज की सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इससे अधिक की होम लोन की राशि पर महिला उधारकर्ता को बैंक द्वारा तय की गयी सामान्य ब्याज का भुगतान करना होगा।

ब्याज सब्सिडी का कैलकुलेशन यानी गणना सब्सिडी के वर्तमान शुद्ध मूल्य यानी एनपीवी के आधार पर की जाती है। एनपीवी की गणना 9 प्रतिशत की दर के आधार पर की जाती है। इस प्रकार प्राप्त ब्याज सब्सिडी ऋण की शेष राशि पर सामान्य दर लागू होने से पहले पहली ऋण राशि घटा दी जायेगी।

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आवेदन करने का तरीका

यदि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की सारी शर्तों को पूरा करते हैं और यह समझते हैं कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करते समय आपको बहुत ही सावधानी और सोच समझ कर ऑनलाइन फार्म को भरना चाहिये। इसमें किसी तरह की गलतफहमी होने पर आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है। आपको मिलने वाली सब्सिडी भी नहीं मिल पाएगी। आजकल प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदकों के मध्य इस तरह की अनेक शिकायतें देखने को मिल रहीं हैं। इसलिये आवेदन करने से पहले बहुत अच्छी तरह सोच-समझ कर अप्लाई करें। यदि आपको समझ में न आये तो इस तरह के मामलों के जानकार एवं अनुभवी व्यक्तियों से मदद भी ले सकते हैं। आइये जानते हैं कि आवेदन के लिए किस तरह स्टेप-बाई-स्टेप आगे बढ़ना है:-

1. सबसे पहले आप प्रधानमंत्री आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट एचटीटीपी://पीएमएवाईएमआईएसडॉटजीओवीडॉटआईएन/ पर क्लिक करें और ‘सिटीजन एसेसमेंट’ के तहत अपनी आवेदक कैटेगिरी को चुनें।

2. वेबसाइट पर जाने से पहले आपको यह तय करना होता है कि आप प्रधानमंत्री आवास योजना में दी गई किस कैटेगरी के तहत आते हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपने परिवार की कुल वार्षिक आय के आधार पर अपनी कैटेगिरी ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी प्रथम या एमआईजी द्वितीय को पहचानें और आवेदन करते समय सबसे पहले आपको यही चुनना होगा।

3. इसके बाद आपको एक नये पेज दिखेगा जहां पर आपको अपना आधार कार्ड का विवरण भरना होगा।

4. तत्पश्चात पीएमएवाई के ऑनलाइन आवेदन पर अपने निजी विवरण नाम, आय और बैंक के खाते के विवरण तथा वर्तमान आवासीय पता भरना होगा।

5. पेज पर दिख रहे कैप्चा को देखकर उसी तरह भरना होगा और अपने द्वारा फार्म में भरी गयी पूरी जानकारी को सत्यापित यानी वेरीफाई करना होगा। उसके बाद उसे सबमिट करें।

6. सिटीजन एसेसमेंट के तहत ट्रैक योर एसेसमेंट स्टेटस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन पर की जाने वाली सरकार की ओर से कार्रवाई की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

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