कपड़े का बिजनेस कैसे शुरू करें: 2026 में खर्च, लाइसेंस, मार्जिन और वो गलतियाँ जो नई दुकान डुबा देती हैं
कपड़े का बिजनेस बिना दुकान के भी शुरू हो सकता है। 2026 का सबसे बड़ा बदलाव टैक्स में है: CBIC की 22 सितंबर 2025 से लागू दरों के मुताबिक ₹2,500 प्रति पीस तक के कपड़े पर 5% GST है, उससे महँगे पीस पर 18%। 2026 तक GST रजिस्ट्रेशन ₹40 लाख टर्नओवर के ऊपर ज़रूरी है, पर इंटर-स्टेट बिक्री पर पहले दिन से।
कपड़े की दुकान शुरू करने में कुल कितना पैसा लगता है?
सच यह है कि "कपड़े की दुकान खोलने का खर्च" का कोई भरोसेमंद, एक नंबर वाला जवाब मौजूद नहीं है। जो आँकड़े इंटरनेट पर ₹1 लाख से ₹25 लाख तक घूमते हैं, उनमें से किसी के साथ यह नहीं लिखा होता कि गिनती कैसे की गई। इसलिए नीचे पूँजी को सरकारी क्रेडिट लाइनों के हिसाब से बाँधा गया है, यानी वो रकम जो आपको सच में मिल सकती है।
पैसा पाँच जगह जाता है: दुकान का सिक्योरिटी डिपॉज़िट और किराया, इंटीरियर और रैक, ट्रायल रूम व साइनबोर्ड, ओपनिंग स्टॉक, और सबसे ज़्यादा भुला दिया जाने वाला हिस्सा, वर्किंग कैपिटल बफर। बफर वो पैसा है जो पहले दो-तीन महीने का किराया, बिजली और रीऑर्डर उठाता है जब तक बिक्री जमती नहीं।
| पैमाना | पूँजी बैंड | फंडिंग लाइन (2026) |
|---|---|---|
| घर से / WhatsApp रीसेलिंग | ₹50,000 से कम | PM SVANidhi की ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की किश्तें; Mudra Shishu ₹50,000 तक |
| छोटे शहर या गली की दुकान | ₹50,000 से ₹5 लाख | Mudra Kishor |
| मेन मार्केट का रेडीमेड स्टोर | ₹5 लाख से ₹20 लाख | Mudra Tarun ₹5–10 लाख, Tarun Plus ₹10–20 लाख |
ये बैंड सर्वे किए हुए खर्च नहीं, फंडिंग टियर हैं। PM SVANidhi पोर्टल (MoHUA) के मुताबिक रेहड़ी-पटरी स्तर के विक्रेताओं के लिए किश्तें बढ़ाकर ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 कर दी गई हैं, दूसरी किश्त चुकाने के बाद क्रेडिट कार्ड सुविधा मिलती है, और अब जनगणना कस्बों (census towns) के विक्रेता भी पात्र हैं। मुद्रा में अक्टूबर 2024 से एक नई श्रेणी Tarun Plus जुड़ी है, ₹10 लाख से ₹20 लाख तक, उन्हीं के लिए जिन्होंने पहले Tarun लोन चुकाया हो; यह CGFMU के तहत गारंटीड है। लोन के कागज़ों की तैयारी पर बिजनेस लोन कैसे लें में विस्तार से लिखा है।
दुकान अनिवार्य नहीं है। घर से, साप्ताहिक बाज़ार में, या घर-घर जाकर बेचकर भी शुरुआत होती है, और उस रास्ते में किराया व स्टाफ का फिक्स्ड खर्च शून्य रहता है। ध्यान रखिए कि यह सस्ती कीमत का फ़ायदा नहीं है, फिक्स्ड लागत कम होने का फ़ायदा है; 22 सितंबर 2025 के बाद ₹2,500 तक के कपड़े पर GST हर विक्रेता के लिए एक जैसा 5% है, चाहे वह दुकान से बेचे या घर से।
कपड़े के व्यापार के कौन-कौन से मॉडल हैं और किसमें मार्जिन ज़्यादा है?
किसी सरकारी या इंडस्ट्री स्रोत में यह दर्ज नहीं है कि कपड़ा व्यापार का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा मुनाफ़े वाला है, इसलिए कोई भी "रेडीमेड में सबसे ज़्यादा कमाई" वाला दावा भरोसे लायक नहीं। जो एक ठोस, तारीख वाला मार्जिन एंकर मिलता है वह संगठित वैल्यू-फैशन रिटेल का है: Motilal Oswal की 5 मई 2025 की V-Mart रिपोर्ट के मुताबिक ग्रॉस मार्जिन 4QFY24 में 31.7%, त्योहारी तिमाही 3QFY25 में 35.8% और 4QFY25 में 33.1% रहा, जबकि EBITDA मार्जिन इन्हीं तिमाहियों में 6.0% से 16.7% के बीच झूला। यानी अच्छी तरह चलने वाले वैल्यू अपैरल कारोबार में बिक्री का लगभग एक-तिहाई ग्रॉस मार्जिन बनता है, और असली कमाई त्योहारी तिमाही तय करती है। एक अकेली दुकान इस रेंज से नीचे बैठेगी, ऊपर नहीं।
कपड़ा व्यापार मोटे तौर पर पाँच हिस्सों में बँटता है, और छठा हिस्सा पिछले कुछ साल में जुड़ा है।
| मॉडल | पूँजी | ज़रूरी स्किल | सीज़न पर निर्भरता | किसके लिए ठीक |
|---|---|---|---|---|
| मैन्युफैक्चरिंग (धागे या ऊन से कपड़ा बनाना) | सबसे ज़्यादा | मशीन, प्रोडक्शन, लेबर | ऑर्डर आधारित | जिनके पास यूनिट और लंबी पूँजी हो |
| डाइंग और प्रोसेसिंग (बिना रंगे कपड़े को रंगना) | ज़्यादा | केमिकल, पानी, प्रदूषण मंज़ूरी | ऑर्डर आधारित | तकनीकी बैकग्राउंड वालों के लिए |
| सिलाई / टेलरिंग यूनिट | मध्यम | कटिंग, सिलाई, कारीगर मैनेजमेंट | शादी और त्योहार पर तेज़ | दर्ज़ी परिवार या कारीगर टीम |
| थान और पीस गुड्स काउंटर | मध्यम | कपड़े की पहचान, मीटर रेट, कटिंग | शादी सीज़न पर सबसे तेज़ | पुराने कपड़ा बाज़ार में जगह हो तो |
| रेडीमेड गारमेंट रिटेल | मध्यम से ज़्यादा | साइज़ रेशियो, ट्रेंड, डिस्प्ले | त्योहार और शादी पर तेज़ | पहली दुकान खोलने वालों की आम पसंद |
| ऑनलाइन रीसेलर / मार्केटप्लेस सेलर | सबसे कम | फोटोग्राफी, कैटलॉग, चैट पर बिक्री | सेल इवेंट पर पीक | बिना दुकान शुरुआत करने वालों के लिए |
सिलाई और मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 22 सितंबर 2025 का इनपुट-साइड बदलाव सीधा फ़ायदा है। कपड़ा मंत्रालय की 4 सितंबर 2025 की रिलीज़ के मुताबिक मानव निर्मित रेशे (MMF) पर दर 18% से घटकर 5% और मानव निर्मित धागे पर 12% से घटकर 5% हो गई, फैब्रिक 5% पर बना रहा, और सिलाई मशीन व उसके पुर्ज़े 12% से 5% पर आ गए। कालीन, हैंडलूम और हस्तशिल्प भी 12% से 5% पर आए। इससे वह उल्टी ड्यूटी संरचना ठीक हुई है जो पहले वर्किंग कैपिटल फँसा देती थी।
मर्चेंडाइज़ का चुनाव मॉडल जितना ही अहम है। महिलाओं की रेंज (साड़ी, कुर्ती, पेटीकोट, चूड़ीदार), पुरुषों की रेंज (जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट, टी-शर्ट, कुर्ता-पजामा, कोट, शेरवानी) और किड्सवियर, तीनों में अलग साइज़ अनुशासन और अलग रीऑर्डर रफ़्तार चाहिए। शुरुआत में एक या दो कैटेगरी गहराई से पकड़िए।
बाज़ार का आकार बताता है कि माँग कहीं जा नहीं रही। IBEF (मई 2026 अपडेट) के मुताबिक FY26 में भारत का टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात, हस्तशिल्प मिलाकर, 35.52 अरब डॉलर रहा जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा रेडीमेड गारमेंट का 15.77 अरब डॉलर था। सरकार ने 2030 तक 350 अरब डॉलर के टेक्सटाइल व अपैरल बाज़ार का लक्ष्य रखा है, यह लक्ष्य है, अनुमान नहीं।
कपड़े की दुकान के लिए कौन से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ज़रूरी हैं?
"एक लाइसेंस" जैसी कोई चीज़ नहीं है; चार अलग-अलग काम हैं और उनमें से दो हर दुकान पर लागू होते हैं।
Udyam रजिस्ट्रेशन। MSME मंत्रालय के Udyam पोर्टल पर यह मुफ़्त, पूरी तरह ऑनलाइन और स्व-घोषणा पर आधारित है, और इसका कोई नवीनीकरण नहीं होता। 1 अप्रैल 2025 से माइक्रो की सीमा निवेश ₹2.5 करोड़ और टर्नओवर ₹10 करोड़ हो गई है (स्मॉल के लिए ₹25 करोड़ और ₹100 करोड़)। इन सीमाओं में लगभग हर कपड़े की दुकान माइक्रो ही रहती है, और यही दर्जा मुद्रा तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण की पहुँच में रखता है। 1 सितंबर 2026 तक Udyam और Udyam Assist मिलाकर 9.43 करोड़ से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। पैसे माँगने वाली मिलती-जुलती वेबसाइटों से बचिए, पोर्टल खुद इसकी चेतावनी देता है।
GST रजिस्ट्रेशन। सामान बेचने वालों के लिए सीमा सामान्य श्रेणी के राज्यों में ₹40 लाख का सालाना कुल टर्नओवर है और विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹20 लाख। लेकिन टर्नओवर चाहे जितना हो, अंतर-राज्यीय सप्लाई समेत कई स्थितियों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। व्यावहारिक बात यह भी है कि होलसेलर B2B इनवॉइस काटने के लिए GSTIN माँगेगा। कंपोज़िशन स्कीम में व्यापारी के लिए दर टर्नओवर का 1% है और पात्रता ₹1.5 करोड़ तक (पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश में ₹75 लाख), पर कंपोज़िशन डीलर न तो दूसरे राज्य में बेच सकता है और न ही उस ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए जिसे TCS काटना होता है। बिल बनाने के फ़ॉर्मैट के लिए GST इनवॉइस फ़ॉर्मैट और नियम देख लीजिए।
दुकान और स्थापना (Shops and Establishment) रजिस्ट्रेशन। यह राज्य का कानून है और अब ज़्यादातर राज्यों में श्रम विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन होता है, जैसे महाराष्ट्र का Labour Management System।
नगरपालिका ट्रेड लाइसेंस। जहाँ स्थानीय निकाय माँगता है, वहीं ज़रूरी है, इसलिए अपने नगर निगम या नगर पालिका से पुष्टि कीजिए।
अब कपड़ों पर GST की दर, जो 2021 के मुक़ाबले पूरी तरह बदल चुकी है। पहले ₹1,000 प्रति पीस तक 5% और उससे ऊपर 12% था। CBIC की अधिसूचना संख्या 9/2025-इंटीग्रेटेड टैक्स (रेट), 17 सितंबर 2025 के बाद, 22 सितंबर 2025 से परिधान और क्लोदिंग एक्सेसरीज़ (HS 61, 62) तथा अन्य मेड-अप्स (HS 63) पर ₹2,500 प्रति पीस तक 5% और उससे ऊपर 18% लगता है। काउंटर पर इसका सीधा असर है: ₹2,400 की शेरवानी 5% में है और ₹2,600 वाली 18% में। इसलिए ₹2,500 से ठीक नीचे के प्राइस पॉइंट अब कारोबारी फ़ैसला बन गए हैं।
छोटे कारोबारियों के लिए रजिस्ट्रेशन का रास्ता भी छोटा हुआ है। 56वीं GST काउंसिल ने छोटे और कम-जोखिम वाले कारोबारों के लिए सरलीकृत GST रजिस्ट्रेशन योजना और ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए बेचने वाले छोटे सप्लायरों के लिए आसान रजिस्ट्रेशन की सिफ़ारिश की थी। टैक्स प्रेस की रिपोर्टों के मुताबिक यह 1 नवंबर 2025 से नियम 14A के रूप में लागू हुआ, जिसमें पात्र आवेदकों को तीन कार्य दिवस में सिस्टम से मंज़ूरी मिलती है; यह तारीख और अवधि रिपोर्टिंग पर आधारित है, इसलिए अपने CA या GST पोर्टल से पुष्टि कर लीजिए। दरें और सीमाएँ बदलती रहती हैं, अंतिम पुष्टि हमेशा विभाग या अपने CA से।
स्टॉक कहाँ से खरीदें और सप्लायर कैसे चुनें?
सप्लायर का चुनाव कीमत से नहीं, शर्तों से होता है। पहली खरीद से पहले चार बातें लिखकर तय कीजिए: क्रेडिट पीरियड कितने दिन का है, न्यूनतम ऑर्डर कितना है, बिना बिके माल की अदला-बदली या वापसी होगी या नहीं, और रीऑर्डर पर डिलीवरी कितने दिन में। इनमें अदला-बदली की शर्त सबसे कीमती है, क्योंकि वही डेड स्टॉक का जोखिम आधा कर देती है।
GSTIN यहाँ काम की चीज़ है। जो होलसेलर आपको सही B2B इनवॉइस देगा, उसी से इनपुट का हिसाब साफ़ रहेगा और झगड़े की गुंजाइश कम होगी। कच्ची पर्ची पर बड़ा माल उठाना सस्ता लगता है और साल के अंत में महँगा पड़ता है।
खरीदते समय चौड़ाई के बजाय गहराई पकड़िए। बीस डिज़ाइन में एक-एक पीस रखने से पाँच डिज़ाइन में पूरा साइज़ रेशियो रखना बेहतर बिकता है, क्योंकि ग्राहक डिज़ाइन पसंद करके भी अपनी साइज़ न मिलने पर खाली हाथ लौट जाता है। ओपनिंग स्टॉक में पूरी पूँजी मत झोंकिए; एक हिस्सा रोककर रखिए ताकि पहले महीने में जो तेज़ बिके, उसे तुरंत दोबारा मँगाया जा सके। जो डिज़ाइन एक सीज़न पिटने के बाद भी पड़ा है, उसे अगले सीज़न की उम्मीद में मत रोकिए; कीमत घटाकर उसे कैश में बदलना उसे रैक में सड़ाने से हमेशा सस्ता है।
दुकान की लोकेशन और डिस्प्ले कैसे तय करें?
लोकेशन का फ़ैसला दो चीज़ों पर टिकता है: कितने लोग वहाँ से रोज़ गुज़रते हैं, और उनमें से कितने आपकी ही कैटेगरी की दस दुकानों के सामने से गुज़रकर आपके पास पहुँचेंगे। ऊँची फुटफॉल और अपनी ही कैटेगरी की कम भीड़, यही संयोजन खोजना है।
किराया दुकान की शक्ल देखकर नहीं, महीने की अनुमानित बिक्री देखकर तय कीजिए। किराया, बिजली और स्टाफ मिलकर जो फिक्स्ड खर्च बनाते हैं, वह हर महीने ग्रॉस मार्जिन में से निकलता है, और ग्रॉस मार्जिन बिक्री का एक-तिहाई के आसपास ही रहता है। सस्ती लेकिन गलत जगह महँगी सही जगह से ज़्यादा भारी पड़ती है, क्योंकि वहाँ किराया तो कम होता है पर बिक्री उससे भी कम होती है।
अंदर की तीन चीज़ें कन्वर्ज़न सीधे बदलती हैं: साफ़ और पर्दे वाला ट्रायल रूम, ऐसी रोशनी जिसमें कपड़े का असली रंग दिखे, और इतनी चौड़ी गैलरी कि दो ग्राहक बिना टकराए घूम सकें। शो विंडो पर वही रखिए जो इस सीज़न चल रहा है। पिछले सीज़न का माल दरवाज़े पर लगा हो तो ग्राहक अंदर आए बिना ही अंदाज़ा लगा लेता है कि दुकान पुरानी है।
नए कपड़ा व्यापारी सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं?
| गलती | क्या होता है | सुधार |
|---|---|---|
| बीते सीज़न का डिज़ाइन सस्ता मिलने पर उठा लेना | पैसा रैक में जम जाता है, नए माल के लिए बचता नहीं | खरीद से पहले तय कीजिए कि यह माल किस महीने बिकेगा; जवाब न मिले तो मत खरीदिए |
| सारी पूँजी एक कैटेगरी या एक सप्लायर पर लगा देना | एक गलत अंदाज़ा पूरा सीज़न ले जाता है | दो सप्लायर और दो कैटेगरी से शुरुआत, ओपनिंग स्टॉक का एक हिस्सा रीऑर्डर के लिए रोककर |
| उधार बिना लिखे देना | महीने के अंत में किसका कितना बकाया है, याद पर टिका रहता है | हर एंट्री उसी वक़्त दर्ज, ग्राहक के नाम और तारीख के साथ |
| फुटफॉल के लिए मार्जिन से नीचे डिस्काउंट | भीड़ आती है, कमाई नहीं | ओपनिंग ऑफ़र सीमित पीस और सीमित दिनों का, लागत जोड़कर तय की गई फ़्लोर प्राइस के ऊपर |
| स्टॉक की गिनती न करना | तेज़ बिकने वाला आउट ऑफ़ स्टॉक, धीमा बिकने वाला ढेर | हर हफ़्ते तेज़ बिकने वाली लाइनों की गिनती, और गिनती से जुड़ा रीऑर्डर पॉइंट |
| ₹2,500 के आसपास कीमत बिना GST देखे तय करना | ₹2,600 का पीस 18% स्लैब में चला जाता है | प्राइस पॉइंट जान-बूझकर ₹2,500 से नीचे या ठीक-ठाक ऊपर रखिए, बीच में नहीं |
एक और आदत काम की है: सलाह उन व्यापारियों से लीजिए जो आपके ही बाज़ार में आपके सामने वाली दुकान न चला रहे हों। दूसरे शहर या दूसरी गली का अनुभवी दुकानदार आपको वो बात बता देगा जो पड़ोसी कभी नहीं बताएगा।
उधार, कैश-फ्लो और सीज़न की प्लानिंग कैसे करें?
कपड़े की दुकान का पूरा साल दो-तीन महीनों पर टिका होता है, इसलिए कैश-फ्लो सीज़न के हिसाब से बनता है। CAIT के 10 नवंबर 2025 के अनुमान के मुताबिक 1 नवंबर से 14 दिसंबर 2025 की शादी की विंडो में 46 लाख शादियों से लगभग ₹6.5 लाख करोड़ का कारोबार होना था, जिसमें कपड़े और साड़ियों का हिस्सा करीब 10% आँका गया। यह व्यापार संगठन का अनुमान है, सरकारी आँकड़ा नहीं, पर लिस्टेड रिटेल के नतीजे इसी दिशा में हैं: V-Mart की त्योहारी तिमाही (3QFY25) का राजस्व ₹1,027 करोड़ था जबकि अगली तिमाही में ₹780 करोड़, और ग्रॉस मार्जिन 35.8% के मुक़ाबले 33.1% रह गया।
इसका मतलब यह है कि सीज़न से दो महीने पहले स्टॉक के लिए पैसा तैयार होना चाहिए और सीज़न खत्म होने के बाद की क्लियरेंस पहले से तय होनी चाहिए, घबराकर नहीं। जो कपड़ा सीज़न के तुरंत बाद 20% कम पर निकल जाता है, वही छह महीने बाद 50% पर भी मुश्किल से जाता है।
उधार पर तीन चीज़ें पहले से लिखिए: किस ग्राहक की सीमा कितनी है, कितने दिन की मोहलत है, और याद कब दिलानी है। भरोसे पर उधार देना और नकद गिने बिना रख लेना, दोनों एक ही किस्म की गलती है। उधार का हिसाब रखने के लिए OkCredit जैसा मुफ़्त डिजिटल खाता ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर एंट्री का SMS ग्राहक के पास भी जाता है (गारमेंट स्टोर के लिए खाता ऐप)। काउंटर पर कार्ड और UPI लेने की तैयारी के लिए POS मशीन क्या है और उसके प्रकार पढ़ लीजिए।
दुकान के साथ ऑनलाइन बिक्री कैसे जोड़ें?
सबसे कम खर्च वाला ऑनलाइन चैनल वही है जो आपके पास पहले से है। WhatsApp कैटलॉग और Instagram उन्हीं ग्राहकों के लिए सबसे अच्छा काम करते हैं जो पहले दुकान आ चुके हैं; नया माल आते ही तस्वीर भेजना दोबारा बिक्री का सबसे सस्ता तरीका है। इसे ढंग से चलाने के तरीके बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें में हैं।
मार्केटप्लेस पर जाने से पहले फ़ीस का ढाँचा समझ लीजिए। Meesho की सप्लायर साइट सप्लायर्स के लिए 0% कमीशन का दावा करती है। Amazon.in के सेलर प्राइसिंग पेज के मुताबिक रेफरल फ़ीस 0% से शुरू होकर कैटेगरी के हिसाब से बदलती है, साथ में ₹1 से शुरू होने वाली क्लोज़िंग फ़ीस और प्रति शिप्ड आइटम लगभग ₹37 से शुरू होने वाली वेट-हैंडलिंग फ़ीस लगती है। अपैरल की कैटेगरी-वार सटीक दर हर प्लेटफ़ॉर्म के अपने रेट कार्ड पर बदलती रहती है, इसलिए लिस्टिंग से पहले उसी दिन का रेट कार्ड निकालकर एक पीस पर पूरी गणना कर लीजिए। ONDC भी एक विकल्प के रूप में मौजूद है।
एक फ़ैसला यहाँ पहले से लेना पड़ता है: कंपोज़िशन स्कीम और मार्केटप्लेस साथ नहीं चलते, क्योंकि कंपोज़िशन डीलर TCS काटने वाले ई-कॉमर्स ऑपरेटर के ज़रिए सप्लाई नहीं कर सकता। ऑनलाइन बेचने का इरादा है तो सामान्य रजिस्ट्रेशन ही लीजिए।
रिटर्न ऑनलाइन अपैरल की सबसे बड़ी लागत है और उसे घटाने के दो सस्ते तरीके हैं: कपड़े का असली रंग दिखाने वाली सादी रोशनी में फोटो, और हर लिस्टिंग पर इंच में नापा हुआ साइज़ चार्ट, सिर्फ़ S/M/L नहीं। और एक बात साफ़ रहे: अगर दुकान की रोज़ की बिक्री ही एक व्यक्ति से नहीं सँभल रही, तो पैकिंग, पिकअप और रिटर्न वाला काम जोड़ना नुक़सान का सौदा है। ऑनलाइन तब जोड़िए जब दुकान पर एक हाथ खाली हो।
कपड़े के बिजनेस से जुड़े आम सवाल
क्या कपड़े का बिजनेस बिना दुकान के शुरू हो सकता है?
हाँ। घर से, साप्ताहिक बाज़ार में या घर-घर जाकर बेचकर शुरुआत होती है और किराया व स्टाफ का फिक्स्ड खर्च शून्य रहता है। रेहड़ी-पटरी स्तर पर PM SVANidhi की ₹15,000, ₹25,000 और ₹50,000 की किश्तें उपलब्ध हैं, और जनगणना कस्बों के विक्रेता भी अब पात्र हैं।
कपड़ों पर 2026 में GST कितना लगता है?
22 सितंबर 2025 से ₹2,500 प्रति पीस तक के परिधान और मेड-अप्स पर 5% और उससे महँगे पीस पर 18% (CBIC अधिसूचना 9/2025-IGST रेट)। पहले यह सीमा ₹1,000 थी और उससे ऊपर 12% लगता था।
छोटे कपड़ा व्यापारी को GST रजिस्ट्रेशन कब कराना ज़रूरी है?
सामान्य श्रेणी के राज्यों में सालाना कुल टर्नओवर ₹40 लाख से ऊपर होने पर और विशेष श्रेणी के राज्यों में ₹20 लाख से ऊपर। टर्नओवर चाहे जितना कम हो, अंतर-राज्यीय सप्लाई समेत कई मामलों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और होलसेलर B2B बिल के लिए GSTIN माँगता है।
कपड़े के बिजनेस में कितना मार्जिन मिलता है?
कोई गारंटीड आँकड़ा नहीं है। एक तारीख वाला संदर्भ बिंदु संगठित वैल्यू-फैशन रिटेल का है: Motilal Oswal की 5 मई 2025 की रिपोर्ट में V-Mart का ग्रॉस मार्जिन 31.7% से 35.8% के बीच रहा। अकेली दुकान का मार्जिन आमतौर पर इससे नीचे बैठता है।
पहले से भरे बाज़ार में नई दुकान कैसे टिके?
एक या दो कैटेगरी में गहराई से जाइए, पूरा साइज़ रेशियो रखिए और तेज़ बिकने वाली लाइनों की हर हफ़्ते गिनती करके समय पर रीऑर्डर कीजिए। सप्लायर से अदला-बदली की शर्त लिखवाना और उधार का रिकॉर्ड रखना, ये दो चीज़ें ज़्यादातर पड़ोसी दुकानें नहीं करतीं।
