चालू मेडिकल स्टोअरसाठी 2026 मधला सगळ्यात महत्त्वाचा बदल हा: drug licence आता दर पाच वर्षांनी renew करावं लागत नाही, ते कायमस्वरूपी valid राहतं. अट एकच, दर पाच वर्षं संपण्याआधी retention fee (retail साठी ₹1,500) भरलेली हवी. ती चुकली की दरमहा 2% दंड आणि सहा महिन्यांनंतर licence deemed cancelled.
बाकी सगळे नियम त्याच जुन्या दोन खांबांवर उभे आहेत: registered pharmacist च्या देखरेखीखालीच prescription औषध द्यायचं, आणि प्रत्येक खरेदी-विक्रीची लेखी नोंद ठेवायची. खाली दिलेली प्रत्येक गोष्ट CDSCO च्या Drugs Rules 1945 (1 जुलै 2024 पर्यंत सुधारित), NPPA च्या DPCO 2013 आणि GST Council च्या अधिकृत कागदपत्रांवर आधारित आहे. राज्यानुसार fee आणि checklist थोडी बदलते, त्यामुळे शेवटी एकदा तुमच्या राज्याच्या FDA कडे किंवा CA कडे confirm करून घ्या.
मेडिकल स्टोअर चालवण्यासाठी कोणती licence नेहमी valid असावी लागतात?
Retail drug licence ला 2017 पासून renewal नाही. Rule 63 मध्ये G.S.R. 1337(E) (27 ऑक्टोबर 2017) ने बदल केल्यापासून Form 20, 21, 20A, 20B, 20BB, 20F, 20G, 21A, 21B आणि 21BB ही sale licences कायमस्वरूपी valid राहतात, फक्त दर पाच वर्षं संपण्याआधी licence retention fee भरावी लागते. ही रक्कम मूळ grant fee इतकीच असते.
Fee ची 2026 मधली आकडेवारी सोपी आहे. Rule 59(2) नुसार retail sale licence साठी Form 19 सोबत ₹1,500, restricted licence साठी Form 19A सोबत ₹500, आणि Schedule X औषधांसाठी Form 19C सोबत ₹500. Rule 63(2) नुसार तीच रक्कम दर पाच वर्षांनी retention fee म्हणून पुन्हा भरायची. राज्यांच्या portal वर inspection आणि processing चे वेगळे charges लागतात, त्यामुळे तुमच्या हातातून जाणारी एकूण रक्कम या statutory fee पेक्षा जास्त असते.
अर्ज कुठे करायचा याबाबत गोंधळ नको. Rule 59(1) नुसार licensing authority राज्य सरकार नेमतं, म्हणजे तुमचं राज्य drugs control administration किंवा राज्य FDA, CDSCO नाही. काही राज्यांत हे काम online portal वर होतं, काही ठिकाणी अजूनही कागदावर, त्यामुळे तुमच्या राज्याची पद्धत आधी विचारून घ्या.
जुनी सवय इथेच मोडा: "पाच वर्षांनी renewal" या कल्पनेत अडकून राहिलेले दुकानदार retention fee ची तारीख विसरतात. उशीर झाला तर licence fee च्या 2% दरमहा दंड लागतो, आणि तो सहा महिन्यांच्या पुढे गेला की licence रद्द झालेलं मानलं जातं. त्यानंतर दुकान सुरू ठेवलं तर ते licence शिवाय विक्री ठरते, आणि Drugs and Cosmetics Act 1940 च्या Section 27(b)(ii) खाली 3 ते 5 वर्षं कैद आणि किमान ₹1 लाख किंवा जप्त औषधांच्या तिप्पट किंमत, यापैकी जी जास्त ती दंड म्हणून लागू होते.
Form 20 वरच आता असंही लिहिलेलं आहे की compliance ची तपासणी risk-based पद्धतीने किमान दर तीन वर्षांतून एकदा होते. म्हणजे inspection ही अपवादात्मक घटना नाही, ती routine आहे. Licence, retention fee ची पावती, pharmacist चं registration आणि registers हे चार कागद काउंटरजवळच्या फाईलमध्ये एकत्र ठेवा. GST registration घेतली असेल तर बिलावर GSTIN छापा; तुमच्या turnover ला registration लागू होते की नाही हे CA कडून एकदा तपासून घ्या.
काउंटरवर registered pharmacist असणं खरंच सक्तीचं आहे का?
होय, आणि यात सवलत नाही: Drugs Rules 1945 च्या Rule 65(2) नुसार prescription वरची प्रत्येक विक्री registered pharmacist कडून किंवा त्याच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच व्हायला हवी, आणि त्याचं State Pharmacy Council चं registration चालू असायला हवं.
फक्त pharmacy चा course केला म्हणजे दुकान चालवता येतं ही समजूत चुकीची आहे. Pharmacy Act 1948 खाली registration साठी D.Pharm (दोन वर्षं), B.Pharm आणि Pharm.D ही qualifications मान्य आहेत, पण drug licence ला degree ची नाही तर चालू registration ची गरज असते. M.Pharm ही पुढची पदवी आहे, वेगळा registration मार्ग नाही. Rule 64(1) प्रमाणे दुकान competent person च्या ताब्यात असावं लागतं आणि जागा Schedule N च्या अटी पूर्ण करणारी हवी.
तुमच्याकडे स्वतःची pharmacy degree नसेल तर मार्ग एकच: पूर्णवेळ registered pharmacist नेमणे, त्याचं appointment letter ठेवणे आणि त्याची हजेरी खरी ठेवणे. Matriculation आणि चार वर्षांचा औषध विक्रीचा अनुभव हा पर्यायी competent person मार्ग Rule 64(2) मध्ये आहे, पण तो wholesale licence साठी, retail pharmacy साठी नाही.
दुसऱ्याचं registration भाड्याने घेणं हा जुना जुगाड आता फार महागात पडतो. PCI ने 13 डिसेंबर 2023 पासून pharmacist registration चं Aadhaar authentication सक्तीचं केलं आहे, त्यामुळे एकच pharmacist दोन दुकानांवर दाखवणं पूर्वीसारखं लपत नाही. Inspector तीन गोष्टी बघतो: pharmacist प्रत्यक्ष हजर आहे का, appointment letter आहे का, आणि registration ची renewal तारीख उलटून गेली आहे का. Rule 66 खाली licensing authority show-cause नोटीस देऊन licence निलंबित किंवा रद्द करू शकते, आणि Section 27(d) खाली 1 ते 2 वर्षं कैद आणि किमान ₹20,000 दंड लागतो.
Prescription आणि Schedule H, H1, X औषधांवर काय करावं आणि काय अजिबात करू नये?
भारतात "OTC" ही कायदेशीर श्रेणीच नाही, हे आधी नीट समजून घ्या. Rule 65(9) नुसार Schedule H, Schedule H1 किंवा Schedule X मधलं कोणतंही औषध registered medical practitioner च्या prescription शिवाय retail मध्ये विकता येत नाही. बाकीची औषधं prescription शिवाय देता येतात, पण तीसुद्धा registered pharmacist च्या देखरेखीखालीच.
Schedule H1 ची यादी आता 50 molecules ची झाली आहे. मूळ यादीत नंतर Oxytocin (47), Tapentadol (48), Oseltamivir (49) आणि Zanamivir (50) यांची भर पडली, म्हणजे flu च्या हंगामात antiviral मागणाऱ्या प्रत्येक ग्राहकाची नोंद रजिस्टरमध्ये जायला हवी. Rule 65(3)(h) नुसार H1 रजिस्टरमध्ये prescriber चं नाव आणि पत्ता, पेशंटचं नाव, औषधाचं नाव आणि दिलेली quantity लिहायची असते, ते रजिस्टर तीन वर्षं जपायचं असतं आणि तपासणीसाठी खुलं ठेवायचं असतं.
Schedule X औषधांसाठी वेगळं licence (Form 19C अर्ज, Form 20F/21G) लागतं, ती कुलूपबंद ठेवावी लागतात आणि त्यांची prescriptions व signed orders दोन वर्षं जपावी लागतात. Schedule N प्रमाणे दुकानात POISON असं ठळक लिहिलेलं कुलूपबंद कपाट असायलाच हवं.
रोजच्या कामातले तीन साधे नियम पाळले तरी बहुतेक अडचणी टळतात. Prescription वाचता येत नसेल तर अंदाजाने औषध देऊ नका, ग्राहकाला डॉक्टरकडे परत पाठवा; चुकीचा अंदाज हा गुन्हा आणि जिवाचा धोका दोन्ही आहे. Antibiotic असो की antiviral, ग्राहक "एक-दोन गोळ्या द्या ना" म्हणाला तरी H1 औषध prescription शिवाय देऊ नका. आणि विक्रीच्या memo ची copy तीन वर्षं जपा, कारण तपासणीत सगळ्यात आधी तीच मागितली जाते.
औषधांचा storage आणि cold chain कसा सांभाळायचा?
"मेडिकल स्टोअरला AC सक्तीचा आहे" असा कोणताही केंद्रीय नियम नाही. Rule 64(1) एवढंच सांगतं की जागा पुरेशी असावी आणि तिथे औषधांचे गुणधर्म टिकतील अशी योग्य storage व्यवस्था असावी. कायदेशीर कसोटी एकच: pack च्या label वर जी storage condition छापली आहे, ती तुमच्या दुकानात प्रत्यक्षात पाळली जाते का.
Vaccines, insulin आणि काही eye drops ठेवत असाल तर fridge लागतोच. महाराष्ट्रातल्या उन्हाळ्यात आणि पावसाळ्यातल्या दमटपणात हे विशेष महत्त्वाचं. Fridge चं तापमान सकाळी आणि संध्याकाळी वहीत लिहून ठेवण्याची सवय लावा; inspection च्या वेळी हाच log तुमच्या बाजूने बोलतो. Load shedding चा प्रश्न असेल तर inverter किंवा backup ची व्यवस्था cold chain सुरू ठेवण्यासाठी आधीच करून ठेवा, नंतर खराब झालेला batch कोणी परत घेत नाही.
Schedule N मधल्या जागेच्या अटीही तपासणीचा भाग असतात: छताची उंची किमान 2.5 मीटर, धुता येईल असा फरशीचा पृष्ठभाग, एका pharmacist साठी किमान 6 चौरस मीटरचा dispensing area आणि प्रत्येक अतिरिक्त pharmacist मागे 2 चौरस मीटर जास्त.
खराब झालेला किंवा expire झालेला माल विक्रीच्या शेल्फपासून पूर्ण वेगळा ठेवा. Rule 65(17) परत पाठवण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी ठेवलेला expired माल दुकानात ठेवण्याची मुभा देतं, पण अटीसह: तो trade stock पासून वेगळा असावा आणि ज्या खोक्यात असेल त्याच्या वरच्या बाजूला "Not for sale" हे शब्द ठळकपणे दिसायला हवेत.
Expiry आणि near-expiry स्टॉकचं नेमकं काय करायचं?
Rule 65(17) चा शब्द स्पष्ट आहे: expiry date उलटलेलं औषध विकताही येत नाही आणि stock मध्ये ठेवताही येत नाही. म्हणजे विक्री झाल्याचा पुरावा inspector ला लागत नाही; शेल्फवर सापडलेला expired strip हाच स्वतःत उल्लंघन आहे.
म्हणून महिन्यातून एकदा near-expiry audit चा दिवस ठरवून टाका. रॅक-रॅक फिरून पुढच्या काही महिन्यांत expire होणारे batch वेगळ्या टोपलीत काढा आणि तेच आधी विकायला काउंटरवर ठेवा. तुमचा stockist किती महिने आधीचा माल परत घेतो हे कंपनीनुसार बदलतं, त्यामुळे तो return window लेखी मागून घ्या आणि त्याच्या आत माल पाठवा.
Return करताना कागद हाच तुमचा बचाव असतो. Rule 65(3) नुसार खरेदीच्या नोंदीत तारीख, पुरवठादाराचं नाव-पत्ता आणि त्याचा licence number, औषधाचं नाव, quantity, batch आणि manufacturer हे सगळं असावं लागतं, आणि purchase bills क्रमाने लावून ठेवावी लागतात. हीच batch-wise नोंद असेल तरच एखाद्या batch चा recall आला की तो माल तुम्ही तासाभरात शोधू शकता. Distributor कडून आलेली credit note आणि return challan त्याच फाईलमध्ये जोडा.
Expired माल स्वतःच्या मनाने कचऱ्यात टाकू नका. तो वेगळ्या "Not for sale" खोक्यात ठेवा आणि manufacturer किंवा distributor च्या return व disposal प्रक्रियेतूनच बाहेर काढा.
किंमत, बिल आणि GST मध्ये मेडिकल स्टोअरवाले कुठे अडकतात?
Label वर छापलेल्या किमतीपेक्षा एक रुपयाही जास्त घेता येत नाही. DPCO 2013 च्या para 26 नुसार ग्राहकाला formulation विकताना चालू price list मधली किंमत किंवा label वरची किंमत, यापैकी जी कमी असेल तीच लावायची. Para 27 सांगतं की सुटे strip किंवा तुकड्यात दिलेलं औषध pro-rata किमतीपेक्षा महाग विकता येत नाही, आणि para 25(3) नुसार manufacturer ची price list व supplementary price list ग्राहकाला बघता येईल अशा ठिकाणी लावणं ही retailer ची जबाबदारी आहे.
Margin किती मिळतो हा प्रश्न 2026 मध्ये "जेवढा घेता येईल तेवढा" असा राहिलेला नाही. NLEM 2022 मधल्या scheduled formulations ची ceiling price ठरवताना DPCO मध्ये retailer साठी 16% margin आधीच धरलेला असतो; तो अधिकृत आकडा आहे. Non-scheduled औषधांवर फक्त देखरेख असते, पण त्यांची MRP बारा महिन्यांत 10% पेक्षा जास्त वाढवता येत नाही. NPPA ceiling आणि सुधारित retail prices सतत जाहीर करत असते (अलीकडच्या notifications 27 ऑगस्ट आणि 1 सप्टेंबर 2026 च्या आहेत), आणि काउंटरवर किंमत तपासण्यासाठी NPPA चीच Pharma Sahi Daam सेवा अधिकृत मार्ग आहे.
2026 मधली एक नवी जबाबदारी लक्षात ठेवा. 30 जून 2026 ला अधिसूचित झालेल्या Drugs (Prices Control) Amendment Order 2026 ने para 24(1) ला एक proviso जोडला आहे: manufacturer ने सुधारित price list दोन आठवड्यांत dealers ना पाठवली, दोन राष्ट्रीय वृत्तपत्रांत जाहिरात दिली आणि website वर प्रसिद्ध केली असा पुरावा दिला, तर जास्त वसूल केलेली रक्कम त्या batch च्या विक्रीत सापडलेल्या retailer, distributor किंवा stockist च्या stock वरच मोजली जाते. सोप्या भाषेत: किंमत कमी झाल्यावर जुन्या MRP चा माल तसाच विकत राहणं आता तुमच्या डोक्यावर येतं.
GST चा हिशोबही बदलला आहे. 3 सप्टेंबर 2025 च्या 56 व्या GST Council बैठकीनंतर 22 सप्टेंबर 2025 पासून सर्व औषधांवरचा GST 12% वरून 5% झाला, 33 जीवनरक्षक औषधं 12% वरून शून्यावर आणि आणखी तीन 5% वरून शून्यावर आली, तर अनेक medical devices आणि diagnostic kits 18% किंवा 12% वरून 5% वर आले. तुमच्या billing software मधले rate अजूनही जुने असतील तर आजच बदला. बिलावर दुकानाचं नाव, licence number, औषधाचं नाव, batch आणि expiry असू द्या, GST registration असेल तर GSTIN सुद्धा; बिलाचं स्वरूप नीट समजून घ्यायचं असेल तर GST बिलाचे नियम आणि format वाचा. बिलाशिवाय रोख विक्री करणं म्हणजे audit च्या वेळी उत्तर नसणं, आणि ग्राहकाकडे परतीचा किंवा तक्रारीचा कोणताही पुरावा नसणं.
कोणत्या चुका drug licence suspend किंवा cancel करू शकतात?
Licence वरची कारवाई बहुतेक वेळा एका मोठ्या गुन्ह्यामुळे नाही, तर तपासणीत दिसणाऱ्या छोट्या पण सिद्ध होणाऱ्या त्रुटींमुळे होते. खालचं टेबल हेच नेमकं दाखवतं.
| उल्लंघन | Inspector ला काय दिसतं | परिणाम |
|---|---|---|
| Retention fee वेळेत भरली नाही | पाच वर्षांची मुदत उलटलेली, चलनाची पावती नाही | दरमहा licence fee च्या 2% दंड, सहा महिन्यांनंतर licence रद्द झालेलं मानलं जातं (Rule 63) |
| Pharmacist हजर नाही किंवा दुसऱ्याचं registration वापरलं | हजेरी, appointment letter, registration ची renewal तारीख, Aadhaar authentication | Rule 66 खाली show-cause नंतर निलंबन किंवा रद्दबातल; Section 27(d) खाली 1 ते 2 वर्षं कैद आणि किमान ₹20,000 दंड |
| Schedule H1 रजिस्टर नाही किंवा अपूर्ण | prescriber चं नाव-पत्ता, पेशंटचं नाव, औषध आणि quantity या नोंदी गायब | Rule 65(3)(h) चा भंग; Section 27(d) खालील तीच शिक्षा |
| Expired माल विक्रीच्या शेल्फवर | shelf वरचा batch आणि त्यावरची expiry date | Rule 65(17) चा भंग; विक्री सिद्ध करावी लागत नाही, नुसतं ठेवणं पुरेसं |
| Licence नसलेल्या स्रोताकडून खरेदी | purchase bill वर पुरवठादाराचा licence number नाही, memo नाही | Form 20 च्या अट 4 चा भंग, licence वर थेट कारवाई |
| Ceiling price पेक्षा जास्त दराने विक्री | NPPA ची ceiling price आणि बिलावरचा दर यातला फरक | जास्त घेतलेली रक्कम वसूल; 2026 च्या दुरुस्तीनंतर ती retailer च्या stock वर मोजली जाते |
| Licence शिवाय विक्री | मुदत संपलेलं किंवा रद्द झालेलं licence, तरी दुकान सुरू | Section 27(b)(ii): 3 ते 5 वर्षं कैद आणि किमान ₹1 लाख किंवा जप्त औषधांच्या तिप्पट किंमत |
| बनावट किंवा भेसळयुक्त औषधामुळे मृत्यू किंवा गंभीर इजा | तक्रार, नमुना तपासणी अहवाल | Section 27(a): किमान 10 वर्षं ते जन्मठेप आणि किमान ₹10 लाख दंड |
यातली सगळ्यात सोपी सवय म्हणजे खरेदीची शिस्त. Form 20 च्या अट 4 नुसार कोणतंही औषध रीतसर licence असलेल्या dealer किंवा manufacturer कडून cash किंवा credit memo वरच घेतलेलं असावं लागतं. B2B online distributor कडून मागवलं तरी चालतं, फक्त त्याच्याकडे वैध wholesale licence हवं आणि memo वर त्याचा licence number छापलेला हवा. खरेदीची bills क्रमाने लावून तारखेनुसार फाईल करा; sale memo ची copy तीन वर्षं, H1 रजिस्टर तीन वर्षं, Schedule X ची prescriptions व signed orders दोन वर्षं, आणि बाकीचे registers शेवटच्या नोंदीपासून किमान दोन वर्षं.
खरेदी स्वीकारतानाच बनावट माल थांबवण्याची एक नवी सोय आहे. Rule 96(6) आणि (7) व Schedule H2 नुसार नामांकित 300 brand packs वर QR किंवा bar code छापणं manufacturer ला बंधनकारक आहे, आणि त्यात unique product identification code, generic व brand नाव, manufacturer, batch number, manufacturing व expiry dates आणि manufacturing licence number असतं. Consignment उतरवतानाच काही packs scan करून बघा.
तपासणीची नोटीस आली तर घाबरून जुने कागद "जुळवायला" जाऊ नका. दिलेल्या मुदतीत लेखी उत्तर द्या, licence, retention fee ची पावती, pharmacist चं registration, purchase bills आणि registers एका फाईलमध्ये तयार ठेवा, आणि गरज वाटल्यास राज्य FDA मधल्या प्रक्रियेची माहिती असलेल्या सल्लागाराची मदत घ्या.
स्टॉक, उधारी आणि cash flow चा हिशोब कसा ठेवायचा?
मेडिकल स्टोअरचा नफा shelf वर नाही, तर stock फिरण्याच्या वेगात असतो. Scheduled औषधांवर DPCO ने 16% margin ठरवून दिलेला असल्याने भाव वाढवून कमावण्याचा मार्ग बंद आहे; उरतो तो dead stock कमी करण्याचा आणि पैसा वेळेत परत आणण्याचा.
महिन्याच्या शेवटी दोन याद्या काढा: गेल्या तीस दिवसांत सर्वात जास्त विकलेली औषधं, आणि नव्वद दिवसांत एकदाही न हललेली औषधं. पहिल्या यादीचा stock कधीच संपू देऊ नका, दुसऱ्या यादीचा माल परत करण्याचा किंवा जवळच्या दुकानदाराशी बदलून घेण्याचा प्रयत्न करा. Batch-expiry alert देणारं billing software वापरत असाल तर हे काम आपोआप होतं, आणि near-expiry audit चा अर्धा वेळ वाचतो. Card आणि UPI ची payment वाढली असेल तर POS मशीन म्हणजे काय आणि त्याचे प्रकार यावरून तुमच्या counter साठी योग्य पर्याय निवडता येईल.
खरा ताण उधारीचा असतो. Distributor कडून तुम्हाला काही दिवसांची credit मिळते, पण दुसरीकडे रोजच्या पेशंट्सना, विशेषतः दर महिन्याला तेच औषध घेणाऱ्या वृद्ध ग्राहकांना, तुम्ही "नंतर द्या" म्हणून औषध देत राहता. हे दोन्ही प्रवाह जुळले नाहीत की stockist चं बिल थकतं. उधारी वहीत लिहिण्याऐवजी OkCredit सारख्या मोफत digital khata app मध्ये नोंदवली तर प्रत्येक entry चा SMS ग्राहकालाही जातो आणि बाकी रकमेची reminder आपोआप जाते.
Online pharmacy आणि Jan Aushadhi च्या जमान्यात दुकान कसं टिकवायचं?
E-pharmacy साठी भारतात अजूनही स्वतंत्र नियम अधिसूचित झालेले नाहीत. Drugs Rules मध्ये त्यांचा वेगळा अध्याय नाही, आणि हाच वाद 20 मे 2026 ला उघड झाला जेव्हा AIOCD ने देशव्यापी 24 तासांचा pharmacy बंद पुकारला. 12 राज्यांतल्या pharmacy संघटनांनी त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला, तर CDSCO ने सांगितलं की उपस्थित मुद्दे सक्रिय आढाव्याखाली आहेत आणि या क्षेत्राच्या नियामक चौकटीची तपासणी सुरू आहे.
दुसऱ्या बाजूला generic चा दबाव 2021 पेक्षा जवळपास दुप्पट झाला आहे. 30 जून 2026 पर्यंत देशात 20,149 Jan Aushadhi Kendras सुरू होती, 784 पैकी 776 जिल्ह्यांत, आणि मार्च 2027 पर्यंत 25,000 चं लक्ष्य आहे. तिथे 2,110 औषधं आणि 315 surgical items, consumables व devices मिळतात, ब्रँडेड पर्यायांपेक्षा 50 ते 80% कमी दरात. Kendra चालकाला महिन्याच्या खरेदीच्या 10% incentive मिळतं, कमाल ₹10,000 प्रति महिना, आणि 200 जास्त मागणीची औषधं ठेवल्यास आणखी ₹10,000 पर्यंत.
या स्पर्धेला भाव कमी करून उत्तर देता येत नाही, कारण तुमचा margin कायद्याने ठरलेला आहे. उत्तर सेवेत आहे. वस्तीतल्या घरपोच delivery ला app वाले पोहोचू शकत नाहीत; दर महिन्याला तेच औषध घेणाऱ्या BP, diabetes आणि thyroid च्या पेशंट्सना refill ची आठवण करून देणं app पेक्षा तुम्ही चांगलं करू शकता; आणि आजूबाजूच्या डॉक्टरांशी असलेला संबंध ऑनलाइन विकत मिळत नाही. नव्या lines जोडताना कायदा तपासा: Schedule X साठी वेगळं licence लागतं, आणि "OTC" म्हणून काहीही विकता येईल असं समजू नका, कारण ती श्रेणीच अस्तित्वात नाही. दुकानाची ओळख वाढवण्याचे स्वस्त मार्ग शोधत असाल तर व्यवसायाचं marketing कसं करावं हे उपयोगी पडेल.
पुढे काय येतंय याचीही कल्पना ठेवा. The Daily Brief (Zerodha) च्या 14 ऑगस्ट 2026 च्या वृत्तानुसार आरोग्य मंत्रालयाने Drugs and Cosmetics Act 1940 च्या जागी नवं Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill 2026 चा मसुदा फिरवला आहे. त्यात manufacturing licensing 36 राज्य नियामकांकडून एका केंद्रीय प्राधिकरणाकडे नेणं, किरकोळ प्रक्रियात्मक चुकांसाठी फौजदारी खटल्याऐवजी आर्थिक दंड, आणि पहिल्यांदाच औषधांच्या ऑनलाइन विक्रीवर ठरवून दिलेल्या पद्धतींशिवाय बंदी असे प्रस्ताव आहेत. ऑगस्ट 2026 पर्यंत तो फक्त मसुदा आहे, कायदा नाही, आणि केंद्रीकरणावरून राज्यांचा विरोध सुरू आहे.
नवीन दुकान सुरू करताय? कमीत कमी काय लागतं?
Retail-only licence साठी जागा किमान 10 चौरस मीटर लागते; त्याच जागेत wholesale licence सुद्धा घ्यायचं असेल तर 15 चौरस मीटर. सोबत Schedule N च्या अटी: एका pharmacist साठी किमान 6 चौरस मीटरचा dispensing area, छताची उंची किमान 2.5 मीटर, धुता येणारी फरशी आणि POISON लिहिलेलं कुलूपबंद कपाट. (2021 च्या लेखांमध्ये फिरणारा 12 चौरस मीटरचा आकडा चुकीचा आहे.)
बाकी किमान गरजा तीन: Form 19 चा अर्ज ₹1,500 fee सह राज्याच्या licensing authority कडे, पूर्णवेळ registered pharmacist आणि त्याचं चालू State Pharmacy Council registration, आणि जागेचा मालकी किंवा भाडेकराराचा पुरावा व site plan (Rule 65A नुसार licensing authority तो कधीही मागू शकते). सोबत firm ची घटना व ओळखीची कागदपत्रं आणि storage व refrigeration व्यवस्थेचं declaration लागतं.
Licence किती दिवसांत मिळतं याचं कोणतंही केंद्रीय बंधन Drugs Rules मध्ये नाही; ती मुदत प्रत्येक राज्याच्या right-to-service वचनांवर अवलंबून असते. तसंच "दुकान सुरू करायला किती लाख लागतात" याचा एकही विश्वासार्ह अधिकृत आकडा उपलब्ध नाही, कारण भाडं, जागा आणि सुरुवातीचा stock शहरानुसार प्रचंड बदलतो. निश्चित असलेल्या गोष्टी एवढ्याच: 10 चौरस मीटर जागा, ₹1,500 statutory fee, दर पाच वर्षांची retention fee, pharmacist चा पगार, आणि distributor च्या credit वर उभा राहणारा सुरुवातीचा stock. सुरुवातीची संपूर्ण प्रक्रिया पायरी-पायरीने हवी असेल तर मेडिकल स्टोअर कसं सुरू करावं हे मार्गदर्शन वाचा.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
मेडिकल स्टोअरसाठी registered pharmacist ठेवणं सक्तीचं आहे का?
होय. Drugs Rules 1945 च्या Rule 65(2) नुसार prescription वरची प्रत्येक विक्री registered pharmacist कडून किंवा त्याच्या प्रत्यक्ष देखरेखीखालीच व्हावी लागते, आणि त्याचं State Pharmacy Council registration चालू असावं लागतं. दुसऱ्याचं certificate वापरणं Section 27(d) खाली गुन्हा आहे: 1 ते 2 वर्षं कैद आणि किमान ₹20,000 दंड. PCI ने 13 डिसेंबर 2023 पासून registration चं Aadhaar authentication सक्तीचं केल्याने असे प्रकार लवकर पकडले जातात.
MRP पेक्षा जास्त पैसे घेता येतात का?
नाही. DPCO 2013 च्या para 26 नुसार चालू price list मधली किंमत किंवा label वरची किंमत, यापैकी जी कमी असेल तीच ग्राहकाकडून घेता येते. सुटे strip pro-rata दरापेक्षा महाग विकता येत नाहीत (para 27). 30 जून 2026 च्या DPCO दुरुस्तीनंतर manufacturer ने सुधारित price list वेळेत कळवली असल्याचा पुरावा दिला, तर जास्त वसूल केलेली रक्कम retailer च्या stock वर मोजली जाते.
Schedule H1 रजिस्टर किती वर्षं ठेवावं लागतं?
तीन वर्षं, आणि ते तपासणीसाठी खुलं ठेवावं लागतं (Rule 65(3)(h)). त्यात prescriber चं नाव व पत्ता, पेशंटचं नाव, औषधाचं नाव आणि quantity लिहावी लागते. H1 यादीत आता 50 molecules आहेत, ज्यात Oseltamivir आणि Zanamivir ही antivirals सुद्धा आली आहेत.
Drug licence दर पाच वर्षांनी renew करावं लागतं का?
नाही. 27 ऑक्टोबर 2017 च्या G.S.R. 1337(E) नंतर Rule 63 प्रमाणे sale licences कायमस्वरूपी valid राहतात. फक्त दर पाच वर्षं संपण्याआधी grant fee इतकीच retention fee (retail साठी ₹1,500, 2026 पर्यंत) भरावी लागते. उशीर झाल्यास दरमहा 2% दंड लागतो आणि सहा महिन्यांनंतर licence रद्द झालेलं मानलं जातं.
Expired औषधं दुकानात ठेवली तर चालतं का?
विक्रीच्या शेल्फवर अजिबात नाही. Rule 65(17) नुसार expiry नंतर औषध विकताही येत नाही आणि stock मध्ये ठेवताही येत नाही. परत पाठवण्यासाठी किंवा नष्ट करण्यासाठी ठेवलेला माल फक्त trade stock पासून वेगळा आणि "Not for sale" असं ठळक लिहिलेल्या खोक्यात ठेवला तरच चालतो.
